नई दिल्ली: मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा, सांविधिक संकल्प को लोकसभा ने मंजूरी दी है. हिंसाग्रस्त मणिपुर में 13 फरवरी को राष्ट्रपति शासन लागू किया था. सांविधिक संकल्प गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में प्रस्तुत किया.
उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुरूप यह कदम रहा. दो महीने के अंदर राष्ट्रपति शासन की पुष्टि के लिए संकल्प पेश करना था. गृह मंत्री ने सदन में कहा कि मणिपुर मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया था. जिसके बाद राज्यपाल ने विधायकों से चर्चा की और बहुमत सदस्यों ने कहा कि वे सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है.
इसके बाद कैबिनेट ने राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा की. जिसे राष्ट्रपति महोदया ने स्वीकार कर लिया. सरकार की पहली चिंता मणिपुर में शांति स्थापित करने की है. पिछले चार महीने से एक भी मौत नहीं हुई है और केवल दो लोग घायल हुए हैं. गृह मंत्री ने विपक्षी दलों से मणिपुर के मुद्दे पर राजनीति नहीं करने की अपील की है.
