कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने राजधानी जयपुर और आसपास 6 पेस्टिसाइड फैक्ट्रियों और उनके गोदामों पर छापा मारकर कई जगह सैंपल लिए। आईपीएल के पूर्व कमिश्रनर ललित मोदी के परिवार की कंपनी के गोदाम को सील कर दिया।
एक जगह पर गोदाम बंद मिलने पर उसे ताला तोड़कर खुलवाया। बुधवार देर शाम की गई इस कार्रवाई में कृषि मंत्री ने बड़ी संख्या में घटिया, नकली पेस्टिसाइड मिलने का दावा किया है।
किसानों की लाखों बीघा फसल चौपट हुई- कृषि मंत्री
किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के किसानों ने कपास में सफेद मक्खी रोग की रोकथाम के लिए इंडोफिल का कीटनाशक 10 हजार रुपए किलो में खरीदा था।
किसानों की लाखों बीघा कपास की फसल चौपट हो गई। इंडोफिल कंपनी का हजारों करोड़ का कारोबार है। मैंने पता किया कि यह किसकी है, यह ललित मोदी की कंपनी बताई गई है।
इसमें रुचिर मोदी, चारू मोदी और पारुल मोदी डायरेक्टर हैं। ललित मोदी व्यापारी हैं, डायरेक्टर होना बुरी बात नहीं है, लेकिन इस कंपनी के गोदाम में जो माल है वो आपत्तिजनक है।
‘किसानों को बर्बाद नहीं होने देंगे’
किरोड़ी ने कहा- नकली खाद, नकली बीज के बाद नकली पेस्टिसाइड किसानों को बर्बाद कर रहा है। इस तरह किसानों को बर्बाद नहीं होने देंगे। हमारा विभाग फर्जी चीजों को पकड़ने में लगा है। जिन इंस्पेक्टरों का दोष है हम उन्हें सस्पेंड कर रहे हैं।
6 कंपनियों के निरीक्षण में भारी गड़बड़ियां मिलीं
किरोड़ीलाल मीणा ने एक्स पर लिखा- राजधानी जयपुर के महादेव नगर, चौमूं में इंडोफिल इंडस्ट्री लिमिटेड, श्रीराम कृषि रसायन लिमिटेड की 2 कंपनियों, उदित ओवरसीज लिमिटेड की 2 कंपनियों श्रीराम कृषि उद्योग, आदि कृषि रसायन में पेस्टिसाइड बनाने वाली आधा दर्जन कंपनियों के निरीक्षण में गड़बड़ियां और अनियमितताएं सामने आईं।
यहां नकली और जानी-मानी प्रतिष्ठित कंपनियों की पैकिंग में नकली पेस्टिसाइड, अमानक और गुणवत्ताहीन उत्पाद मिले, जिनके निर्माण और बिक्री पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया गया है।
उत्पादों की बिक्री पर रोक, सीजर की कार्रवाई
किरोड़ी ने लिखा- भारत सरकार के पेस्टिसाइड रूल 1968 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए और तत्काल प्रभाव से इन उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाते हुए सीजर की कार्रवाई की गई।
इस दौरान कंपनियों को कृषि विभाग द्वारा उत्पादों के भंडार के स्वीकृत किए गए गोदामों के अलावा अनाधिकृत गोदामों में पेस्टीसाइड का गलत भंडारण करते हुए पाया गया।
गैर-आवश्यक सामग्री की उपस्थिति और बिना स्वीकृति के उत्पादों का निर्माण वितरण जैसी गंभीर विसंगतियां देखी गईं। इन सभी मामलों में अधिकारियों को कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
