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खैरथल-तिजारा जिले का नाम और मुख्यालय नहीं बदला:केंद्रीय मंत्री नाम बदलने पर दे चुके बधाई; अब कांग्रेस के सवाल पर सरकार का अलग जवाब

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सरकार खैरथल-तिजारा जिले का नाम बदलकर भर्तृहरि नगर करने और जिला मुख्यालय भिवाड़ी ट्रांसफर करने से फिलहाल इनकार किया है। सरकार ने विधानसभा सवाल के जवाब में यह जानकारी दी है।

कांग्रेस विधायक ललित यादव ने सरकार से तिजारा जिले का नाम भर्तृहरि नगर कर जिला मुख्यालय दूसरी जगह ट्रांसफर करने के बारे में सवाल किया था।

सरकार ने जवाब दिया- जिले का नाम बदलने और मुख्यालय ट्रांसफर करने के लिए राजस्व विभाग स्तर पर कोई परिपत्र या अधिसूचना वर्तमान में जारी नहीं की गई है।

बता दें कि इससे पहले अगस्त में सरकार ने जिले का नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी।

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने 7 अगस्त को एक्स पर पोस्ट करके खैरथल-तिजारा जिले का नाम बदलकर भर्तृहरि नगर करने और जिला मुख्यालय भिवाड़ी करने पर मुख्यमंत्री का आभार जताया था।

बीजेपी के कई विधायकों और स्थानीय नेताओं ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बधाई दी थी। अब विधानसभा में सरकार के जवाब से सियासी चर्चा शुरू हो गई है।

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का 7 अगस्त को सोशल मीडिया पर किया गया मैसेज।
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का 7 अगस्त को सोशल मीडिया पर किया गया मैसेज।

स्थानीय स्तर पर विरोध, बाजार बंद रहे थे खैरथल-तिजारा का नाम और मुख्यालय बदलने को लेकर बीजेपी नेताओं के सोशल मीडिया पोस्ट के बाद स्थानीय स्तर पर इसका विरोध शुरू हो गया था। मुख्यालय बदलने से लोगों को आपत्ति थी। इसे लेकर कई बार बाजार बंद भी रहे। अब भी आंदोलन चल रहा है।

केंद्रीय मंत्री ने सरकार के स्तर पर प्रस्ताव तैयार होने के बाद ही सोशल मीडिया पोस्ट की बधाई दी थी, लेकिन सरकार के जवाब से अब फिर असमंजस पैदा हो गया है। पिछली गहलोत सरकार ने 4 अगस्त 2023 को नए जिलों की घोषणा की थी, उस वक्त खैरथल-तिजारा नया जिला बना था। उस समय भिवाड़ी को जिला बनाने की मांग भी उठी थी।

नाम बदलने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की मंजूरी अनिवार्य किसी भी गांव से लेकर जिले तक हर प्रशासनिक यूनिट का नाम बदलने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से मंजूरी जरूरी होती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की मंजूरी के बाद ही नाम बदला जा सकता है।

बताया जाता है कि अगस्त में सीएम स्तर पर नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जा चुकी थी। गृह मंत्रालय की मंजूरी से लेकर बाकी प्रक्रियाएं पूरी नहीं हुई है, इसलिए विधानसभा में सरकार ने फिलहाल अधिसूचना जारी नहीं होने का जवाब दिया है।

M 24x7 News
Author: M 24x7 News

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