मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने गुरूवार को राजस्थान स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की 167वीं बैठक लेकर राज्य में डिजिटल व वित्तीय साक्षरता, कृषि व अन्य ऋणों के समयबद्ध वितरण के सम्बन्ध में कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए जिससे रोजगार व अर्थव्यवस्था को बड़ा बूस्ट मिले।
मुख्य सचिव ने विकसित राजस्थान— 2047 का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 100 प्रतिशत क्रेडिट— डिपोजित अनुपात सुनिश्चित करने, डिपोजिट में पर्याप्त वृद्धि करने व क्रेडिट विस्तार के भी निर्देश दिए जिससे नए उद्यम लगाने, स्वरोजगार शुरू करने में अधिक मदद मिले व अर्थव्यवस्था को गति मिले।
मुख्य सचिव ने 2 लाख रुपये तक के कृषि ऋण वितरण को फास्ट ट्रेक मोड़ पर संचालित करने के निर्देश दिए ताकि किसानों को समय पर ऋण मिले व ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अधिक गति मिले। उन्होंने बैठक में उपस्थित सभी बैंकर्स को निर्देश दिए कि राज्य को 2 लाख रुपये से अधिक के कृषि ऋण पर डिजिटल किसान क्रेडिट कार्ड की उपलब्धि वाला देश का प्रथम राज्य बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समन्वित प्रयास करें, यह अन्नदाताओं के लिए बड़ा लाभदायक सिद्ध होगा।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि वित्तीय समावेशन बढ़े व बैंकिंग सेवाएं प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच में हो। एक भी गांव से बैंक शाखा की दूरी 5 कि.मी. से अधिक न हो। इसके लिए सर्वे/फिजिकल आॅडिट के निर्देश दिए। सरकार प्रायोजित स्कीमों में ऋण के लिए प्रस्ताव/आवेदन की गुणवत्ता सुधार के निर्देश दिए ताकि ऋण स्वीकृतियों पर समय से फैसला हो, प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी/सर्वाइबिलिटी के बारे में बेहतर डेटा उपलब्ध रहे। बैंक ऋण के संबंध में आए आवेदन पर लिए निर्णय की सूचना 14 दिन के भीतर आवेदक को देना सुनिश्चित करें ।
मुख्य सचिव ने वित्तीय साइबर फ्रॉड पर प्रभावी रोकथाम के लिए सुरक्षित डिजिटल ट्रांजेक्शन सुनिश्चित करने के लिए मल्टी मीडिया जागरूकता अभियान आयोजित करने के निर्देश दिए। बैठक में सम्बंधित बैंकर्स व विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
