मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि स्वच्छता समाज और सरकार की साझा जिम्मेदारी है तथा राज्य सरकार प्रदेश को स्वच्छ और सुन्दर बनाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आमजन स्वच्छता योद्धाओं का सम्मान और सहयोग कर इनका मनोबल बढ़ाएं ताकि ये स्वच्छता की मुहिम में और तेज गति से कार्य कर सकें। उन्होंने आह्वान किया कि पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करें।
मुख्यमंत्री शर्मा रविवार को जल महल की पाल पर आयोजित राज्य स्तरीय स्वच्छता जागरूकता एवं श्रमदान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जल महल हमारी गौरवशाली सांस्कृतिक धरोहर है। अपनी धरोहरों, सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ बनाए रखना हर जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता और स्वच्छ पर्यावरण के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग एक बड़ी चुनौती है। इसी क्रम में राज्य सरकार प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक की रोकथाम के लिए एक्शन प्लान लेकर आई है।
मुख्यमंत्री ने लगाई झाडू, आमजन को दिलाई स्वच्छता की शपथ
इस अवसर पर भजनलाल शर्मा ने ऐतिहासिक जल महल की पाल पर श्रमदान व पौधारोपण कर स्वच्छता का संदेश दिया। उन्होंने झाडू लगाई और कचरा संग्रहित किया तथा उपस्थित जनसमूह को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई।
मुख्यमंत्री ने स्वच्छता योद्धाओं को पीपीई किट और चयनित लाभार्थियों को पीएम स्वनिधि योजना के चेक वितरित करने के साथ ही रोड स्वीपिंग मशीन को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने ‘इंप्लिमेंटेशन प्लान फॉर सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री सिटीज’ पुस्तिका का विमोचन किया तथा स्वच्छता के कर्तव्य पट्ट पर हस्ताक्षर भी किए।
प्रधानमंत्री की स्वच्छ भारत मुहिम, आमजन की आदतों में आया बड़ा बदलाव
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2 अक्टूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन से राष्ट्रीय जागृति की शुरुआत की, जिससे देश में सड़कें और नालियां साफ होने के साथ ही लोगों की आदतों में भी बड़ा बदलाव आया। इस अभियान के तहत अब तक देशभर में 12 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण हुआ है। उन्होंने कहा कि आज यह मिशन जन स्वास्थ्य, महिलाओं के सम्मान और पर्यावरण जिम्मेदारी के प्रति दृष्टिकोण को नया आकार दे रहा है। साथ ही, प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2017 में शुरू किया गया ‘स्वच्छता ही सेवा’ कार्यक्रम इस मिशन के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में उभरा है।
राजस्थान के 42 हजार 492 गांव ओडीएफ प्लस घोषित
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता के जनआंदोलन में राजस्थान प्रमुखता से कार्य कर रहा है। प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत 2 लाख 62 हजार व्यक्तिगत तथा 4 हजार से अधिक सामुदायिक शौचालयों का निर्माण हुआ है। वहीं 42 हजार 492 से अधिक गांवों को ओडीएफ प्लस घोषित किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा व्यापक स्तर पर संचालित किए गए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान ने जल स्रोतों, राजकीय कार्यालयों, अस्पतालों एवं विद्यालयों आदि की साफ-सफाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
पारदर्शी भर्ती परीक्षाएं, भ्रष्टाचारियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई
भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के रोजगार के सपनों को प्रतिबद्धता के साथ पूरा कर रही है। दो वर्ष के कार्यकाल में 92 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी पदों पर नियुक्तियां दी गई है। आगामी दिनों में 20 हजार से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। वहीं, 1 लाख 53 हजार से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय में कई पेपर लीक हुए, जबकि हमारी सरकार के कार्यकाल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। राज्य सरकार ने भ्रष्टाचारियों के विरूद्ध भी सख्त कार्रवाई की है।
किसान, घरेलू उपभोक्ता और उद्यमियों को निर्बाध बिजली आपूर्ति
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने बिजली और पानी जैसी बुनियादी जरूरतों पर प्राथमिकता से कार्य किया है। रामजल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता, देवास, माही बांध, सोम-कमला-अंबा सहित विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से राज्य में जल संचयन तथा पानी की उपलब्धता को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसान, घरेलू उपभोक्ताओं और उद्योगों को निर्बाध बिजली आपूर्ति हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आज प्रदेश के 22 जिलों में किसानों को दिन के समय में बिजली उपलब्ध कराई जा रही है।
पीएम स्वनिधि योजना से स्ट्रीट वेंडर्स हो रहे सशक्त
मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर्स को नई आशा, दिशा और ऊर्जा मिली है। यह योजना उन लाखों स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बना रही है, जो देश की असंगठित अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।
इस अवसर पर सांसद मंजू शर्मा, विधायक गोपाल शर्मा और बालमुकुंदाचार्य, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास एवं आवासन डॉ. देबाशीष पृष्टी, जयपुर नगर निगम प्रशासक पूनम सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।
